चिकित्सा क्षेत्र सुधार सबैको जिम्मेवारी

चैत्र २५, २०७२- अहिले नेपाली समाज निरन्तर अव्यवस्था र अराजकतातिर गइरहेको छ भनेर धेरैतिरबाट चिन्ता सुनिने गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, चौतर्फी भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई आमरूपमा त्यस्तो आसन्न संकटको कारकका रूपमा हेरिन्छ, जुन मोटामोटी साँचो पनि हो ।

समस्या के छ र कहाँ छ भनेर औंल्याउन अनि त्यसको कारकका रूपमा विभिन्न पक्षको आलोचना र निन्दा गर्न हामी नागरिक अभ्यस्त भइसकेका छौं । तर यी समस्याको निकास के हो, त्यो निकासका लागि को अघि सर्नुपर्ने हो र त्यो प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका के हुने हो भन्ने कुरामा चाहिँ ठूलो अन्योल देखिन्छ ।

फलस्वरुप समाजमा अन्त्यहीन रूपमा दोषारोपण चलिरहने तर समस्या समाधानका लागि कोही पनि अघि नसर्ने स्थिति व्याप्त छ ।

यो अवस्थामा संकटका तत्कालीन र दीर्घकालीन पाटा पत्ता लगाएर सोअनुसार रणनीतिमा लाग्ने प्रमुख काम भनेको देशलाई नेतृत्व दिने राजनीतिक शक्तिहरूको हो । तर त्यो जिम्मेवारीबाट उनीहरू चुकेको अवस्थामा उनीहरूलाई सचेत गराउँदै सही बाटोमा आउन बाध्य पार्ने जिम्मेवारीचाहिँ आम नागरिकको हुने गर्छ ।

दीर्घकालीन समस्याको कुरा गर्दा, हाम्रो विचारमा अहिले देखिएको सबैभन्दा घातक प्रवृत्ति भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा व्यवधान उत्पन्न गरिनु हो । नागरिकहरू स्वस्थ र शिक्षित भए भने जस्तोसुकै राजनीतिक वा आर्थिक संकट आइलागे पनि समाज र राष्ट्रले त्यसलाई कम क्षति र पीडासहित सामना गर्न सक्छन् ।

वास्तवमा आधुनिक विश्वमा समाज विकासको मानकका रूपमा आर्थिक वृद्धिदर वा प्रतिव्यक्ति आयमा नापिने कोरा आर्थिक सूचकांकलाई मात्र नभई सामाजिक विकासका अरु धेरै सूचकांकलाई लिन थालिसकिएको छ । अर्कोतिर शिक्षा र स्वास्थ्यमा एउटा सिंगो पुस्ता ठगिएपछि त्यो पुस्ताको जीवनकालभर समाज र राज्यले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका र पछिल्लो समय चुलिएर गएका विकृति र तिनले यो क्षेत्रका नेतृत्वदायी निकायलाई धराशायी पारेको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ ।

कतिसम्म भने शिक्षाले सिर्जनशील, आलोचना क्षमता भएका र डिग्री सुहाउँदो रोजगारका लागि पोख्त व्यक्ति तयार पार्नबाट चुकेर रटेर जाँच पास गर्ने, बौद्धिक चोरी गरेर शोधको अभिनय गर्ने, डिग्री सुहाउँदो ज्ञान र सीपबाट विमुख अनि रोजगारीका लागि भनसुन र चाप्लुसीमा भर पर्नुपर्ने वा विदेशिनुपर्ने व्यक्तिहरू सिर्जना गरिरहेको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्यमा देशको दुई तिहाइ जनशक्ति राजधानी उपत्यकामा थन्किने, त्यहाँ बिरामी नपुगेर एउटा अस्पतालबाट अर्कोमा तस्करी हुने अनि देशको दुई तिहाइ भूभागमा झाडापखाला जस्ता सामान्य रोगका कारण मानिसको मृत्यु हुने अवस्था व्याप्त छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैको संगम बिन्दु चिकित्सा शिक्षामा त झन् हाम्रो सिंगो राज्य प्रणालीको स्खलित अवस्थाको ऐना हेर्न सकिन्छ ।

मानिसको जीवन–मरणसित जोडिएका निर्णय गर्नुपर्ने यो क्षेत्रको जनशक्ति तयार पार्ने क्रममा तिनलाई दिइने शिक्षाको गुणस्तर नभई विभिन्न पक्षको आर्थिक स्वार्थ हेरिने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था व्याप्त छ । लामो समय यो क्षेत्र सुधारका लागि प्रयास भइरहेकोमा तिनलाई संस्थागत गर्नका लागि राज्यले हामीसमेतको कार्यदल बनाएर सुझाव माग गरेको थियो ।

हामीले लामो अध्ययन गरेर विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएका पनि थियौं । तर ती सुझावको कार्यान्वयन गर्ने बेला विभिन्न पक्षको निहित स्वार्थबाट प्रेरित चलखेलका कारण कतै राज्यले खुट्टा कँपाउने त हैन भन्ने भय अझै पनि व्याप्त छ ।

पहिलो कुरा त सरकारले यसअघि नै स्वामित्व लिएर नीतिका रूपमा स्वीकारेको हाम्रो सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउँदा त्योसँगै आयोगको भावी कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनेगरी एउटा प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी आपत्तिजनक विधेयक हतार-हतार संसदबाट अघि बढाइयो ।

एउटा सहकारी संस्थाको पूर्ण नियन्त्रणमा रहने यस्तो प्रतिष्ठानको अवधारणा नेपालका लागि सर्वथा अनौठो र नयाँ थियो । त्यसमाथि पनि चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा हतारमा त्यसलाई संसदमा पुर्‍याइनु अनुचित थियो ।

सम्बन्धित सबै पक्षले वर्षौं अध्ययन, विमर्श गरेर तथा यस्तो नयाँ प्रयोगले आगामी धेरै दशकसम्म समाजमा पार्नसक्ने प्रभावबारे छर्लंग भएपछि मात्र यस्तो काम अघि बढाउनु जायज हुन्छ । यहाँ त सार्वजनिक बहसमा यो विषयलाई प्रवेशै नगराई रातारात संसदमा पुर्‍याएर त्यहाँबाट तदारुकताका साथ पारित गर्ने प्रयाससमेत गरियो ।

नागरिक समाजको ठूलो दबाबपछि तत्काल उक्त विधेयकको कामकारबाही अघि नबढाइए पनि अहिले आएर त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा अघि बढाउन सक्ने र चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको हाम्रो जानकारीमा आएको छ ।

हाम्रो प्रस्ट मान्यता के हो भने राज्यले नीति निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न नवीन प्रयोग गर्न पक्कै सक्छ । तर त्यसका लागि पर्याप्त तयारी र सार्वजनिक विमर्श नहुने हो भने त्यही प्रयोग पछि गएर समाज र राष्ट्रकै लागि गलपासो सिद्ध हुनसक्छ ।

त्यसमाथि पनि स्वास्थ्यजस्तो मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा यस्तो खेलवाड कसैले पनि गर्नु हुँदैन । त्यसैले यसअघि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि बृहत नागरिक अभियानले ध्यानाकर्षण गराएझैं सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिनु र व्यवस्थापिका संसदमा सोसम्बन्धी कामकारबाही रोक्नुको विकल्प छैन ।

यसैबीच प्रस्तावित प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना राज्यले आफ्नो आवश्यकताअनुसार खरिद गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले अनौठो निष्कर्ष निकालेको भन्ने समाचार आएका छन् ।

कार्यदलले बुझाएको भनिएको प्रतिवेदनमा निजी प्रतिष्ठानको सरकारीकरण गर्न नमिल्ने तथा त्यसो गर्दा उदार पुँजीवादी अर्थनीतिको प्रतिकूल हुनजाने र त्यसले नराम्रो नजिर बसाल्ने निष्कर्ष निकालेको भनिएको छ ।

ती सुझाव दिनुअघि कुन सत्यलाई अस्वीकार गरिएको छ भने यो कुनै निजी संस्था वा प्रतिष्ठानलाई सरकारीकरण वा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रश्नै हैन । खालि सवाल यति हो कि सरकारभन्दा बाहिरको स्वामित्वमा रहेको तर राज्यलाई आवश्यक परेको भौतिक संरचनालाई राज्यले किनिदिन मिल्ने वा नमिल्ने ।

यो सवाल बुझेरै त्यस्तो सुझाव दिइएको हो भने त्यसले अझ गम्भीर प्रश्न उठाउँछ : सरकारले आवश्यकता पूर्तिका लागि निजी क्षेत्रबाट कुनै पनि सामान किन्छ भने त्यो निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण हुने, उदार अर्थनीति प्रतिकूल हुने र गलत नजिर बस्ने हुन्छ कि हुँदैन ?

अहिले वीर अस्पताललाई थप संरचना चाहियो र राज्यले त्यसका लागि जग्गा किन्न चाह्यो भने के निजी जमिन किन्नै नसक्ने हो ? वीर अस्पताललाई अहिले चाहिने औषधीदेखि बेडसम्म राज्यले आफ्नो आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रका उत्पादक वा वितरकसँग किन्ने हो कि हैन ?

त्यस बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजहरू खोल्न अनुपयुक्त देखिएको अवस्थामा आशयपत्र लिइसकेर उल्लेख्य लगानी गरेका लगानीकर्तालाई मर्का नपरोस् भनेर तिनलाई राज्यले गर्नसक्ने सहयोग र दिनसक्ने निकासबारे हामीले प्रतिवेदनमा पनि खुलेर लेखेको हो र त्यसयता पनि अनौपचारिक रूपमा उपाय सुझाएको हो ।

तर खास संस्थासम्बन्धी निकासलाई राज्यको नीति निर्माणसित जोडिनु वा नीति निर्माणको सर्तका रूपमा अघि सारिनु हुँदैन । त्यस्तो निकासमा व्यवधान आए पनि संसदमा पुगेको उक्त विवादास्पद विधेयक फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन ।

साथै समग्र सुधार अभियानको एक अंश उक्त विधेयक फिर्ता गराउने काम पक्कै हो, तर यो अभियान निकै फराकिलो छ । खासगरी अहिले चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणको क्रममा समाज र राष्ट्रको दीर्घकालीन स्वार्थको मूल्यमा कुनै पक्षको निहित स्वार्थले प्रवेश नगरोस् भनेर चनाखो हुनु जरुरी छ ।

त्यो किनभने अहिले बनाउने नीति पचासौं वर्ष परसम्म हेरेर सिंगो समाज र देशलाई न्याय दिनेगरी आउनुपर्छ, हाल कुनै पक्षको क्षणिक स्वार्थ हेर्न थालियो भने समाजको दिगो र बृहत्तर हित स्वत: त्यसमा अटाउन सक्दैन ।

नीतिको मस्यौदा बनेर संसदमा पुगेपछि त्यो समयमै पारित होस् भनेर दबाब दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका नेतृत्वदायी र नियामक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा नहोस् भनेर खबरदारी गरिरहनु पनि उति नै आवश्यक छ ।

जबसम्म चिकित्सा शिक्षामा विभिन्न पक्षको निहित स्वार्थ प्रधान पक्ष र गुणस्तरको मुद्दा तपसिलको विषय बन्छ, तबसम्म नागरिकका तर्फबाट निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ ।

आज गलत नियतले, गलत बाटोबाट र सधैंका लागि गलत नजिर स्थापित हुनेगरी कुनै पनि संस्था रोक्नु पक्कै महत्त्वपूर्ण छ । तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ थीति बसालेर सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुने र नहुनेहरूलाई राज्यले गर्ने फरक व्यवहार अनि त्यसबाट सिर्जित दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु हो ।

त्यसैले हाम्रो भनाइ के भने यो एकअर्काको गुनासो गरेर सिन्को नभाँची बस्ने समय हैन । अहिले नागरिकको तर्फबाट निरन्तर खबरदारी गरेर गलत काम रोक्नमात्र सक्यो भने त्यो आफैंमा ठूलो उपलब्धि हुन आउँछ ।

त्यसपछि रचनात्मक सुधारका काम अगाडि बढाउन अहिले मस्यौदा बन्दै गरेको चिकित्सा शिक्षा नीति ऐनका रूपमा जारी भएपछिको अवस्थाले बाटो खोल्नेछ ।

यो समग्र सुधारको अभियानमा एक सामान्य नागरिकले खेल्न सक्ने भूमिका के त ? जहाँ जुन स्तरमा सम्भव छ, त्यही स्तरमा संगठित भएर यो र यस्तै आम सरोकारका विषयबारे बढीभन्दा बढी ज्ञान र सूचना लिने । खराब काम गर्नेहरूका लागि सबैभन्दा असहज अवस्था भनेकै नागरिक सचेत र सुसूचित भएको अवस्था हो ।

त्यति हुनसक्यो भने राज्यले दबाबवश वा नियतवश कुनै गलत कदम चाल्नथालेको वा बदमासी गर्नथालेको अवस्थामा त्यसले स्वत: प्रतिरोध निम्त्याउँछ ।

त्यो अवस्थामा गोलबद्ध भएर ठूलो संख्यामा नागरिक अघि बढ्ने हो भने त्यसले

मात्र यस्ता मुद्दालाई पार गर्न सघाउँछ । किनकि हाम्रो राज्ययन्त्र अव्यवस्था र अराजकतासित यति अभ्यस्त भइसकेको छ कि झिनो स्वरमा भनिएको कुरा जति नै जायज भए पनि यसले सुन्दैन ।

त्यसरी संलग्न भएबापत नागरिकले पाउने के त ? भोलि बिरामी भएर स्वास्थ्यसेवा लिनजाँदा चिकित्सा शिक्षामा भएका अनियमितताका कारण डाक्टरले पाएको डिग्री र लाइसेन्स अनि उसको ज्ञान र सीपबीच कुनै खाडल नहोस् । अहिले गुणस्तरमा सम्झौता भइरहेका जति पनि चर वा प्वाल छन्, तिनलाई नटालेसम्म त्यो अवस्था आउन सम्भव छैन ।

साथै अहिलेको यथास्थितिमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति भइरहेका विभिन्न पक्षले पुर्‍याउने अवरोधका कारण यो अभियानलाई पार लगाउनु त्यति सजिलो पनि छैन । तर यथार्थ के हो भने यो अभियानलाई पार लगाउनुको विकल्प पनि छैन ।

Labels: Health, News