बिजुली महंगियो : कहाँ–कहाँ पर्छ असर ?पुरापद्नुस अनि जन्नुहोस एक बर्षमा ५ प्रतिशत मात्र महशुल बढाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, अहिले १९ प्रतिशत बढाउन सिफरिस गरिएको छ ।

काठमाडौ–विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार अब साउनवाट प्रतियुनिट विजुली महंगिने भएको छ । आयोगले हालको महशुल शुल्कमा १९ प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेको हो । यसवाट अव उपभोक्ताको बिजुली खर्च बढ्ने भएको छ । यो सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि आगामी साउन १ गतेवाट विद्युत उपभोक्ताले न्युनतम् प्रति युनिट ३ रुपैयाँ देखि अधिकतम् १४ रुपैयाँसम्म प्रति युनिट महशुल तिर्नुपर्नेछ । थोरै युनिट खपत गर्ने उपभोक्ताले प्रति युनिट ३ रुपैयाँ र बढी खपत गर्नेले १४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ । तर, विद्युत महशुल निर्धारण नियमावली २०५० मा भने बर्षमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी महशुल बढाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको भएपनि यसपटक १९ प्रतिशत बढाउन सिफारिस भएको हो । electricity-bill-2 मासिक २० युनिट खपत गर्ने उपभोक्ताले न्युनतम् ३० रुपैयाँ र प्रति युनिट ३ रुपैयाँ महशुल तिरे पुग्ने छ भने मासिक ४ सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्ताले भने प्रति युनिट १४ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई बार्षिक रुपमा आम्दानी समेत बढ्नेगरि नयाँ विद्युत महशुल दर निर्धारणका लागि सिफारिस गरेको हो । यो महशुल दर लागु भएपछि २० युनिट सम्म खपत गर्ने उपभोक्ताले हालको मुल्य भन्दा १० रुपैयाँ महंगोमा पर्नु पर्नेछ । अहिले न्युनतम् शुल्क ८० रुपैयाँ रहेकोमा अब ९० रुपैयाँ पुग्नेछ । आयोगले ३० युनिट खपत गर्नेका लागि प्रति युनिट ७ रुपैयाँ, ५० युनिट खपत गर्नेलाई प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ५० पैसा, १५० युनिट खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि प्रति युनिट ११ रुपैयाँका दरले विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने गरि सिफारिस गरेको हो । यस्तै, २ सय युनिटलाई १२ रुपैयाँ, ४ सय युनिट सम्म खपत गर्नेलाई १३ र त्यसभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्तालाई १४ रुपैयाँ प्रति युनिट महशुल दर लागु हुने गरि सिफरिस गरेको हो । यसले साना उपभोक्तालाई ठूलो भार नपरेपनि ठूला उपभोक्ताले भने बढी रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग धन्दा तथा कल कारखाना, कार्यालयले भने सोही अनुृरुप महशुल तिर्नुपर्ने छ । उपभोक्ताले चर्को लोडसेडिङको मार खेपिरहेको अवस्थामा विद्युत महशुल वृद्धि गर्न सिफारिस भएको भन्दै केही उपभोक्ताले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण गर्नुको साटो विद्युत महशुल बढाउने कसरत गरेको उपभोक्तावादीको भनाई छ ।  

बिजुली बढ्दा कहाँ–कहाँ असर ? 

 – घरभाडादेखि बिजुली नभई ‘स्टोरेज’ गर्न नमिल्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु मुल्य बढ्ने

 – पानीदेखि दुध, दही, माछामासु र कोल्ड ड्रिङ्कको भाउ बढ्ने 

 – औद्योगिक उत्पादनको लागत खर्च बढ्दा उपभोक्तालाई नै प्रत्यक्ष मार

 – लत्ता कपडादेखि खाद्यन्य, घरायसी प्रयोगका सामान, मेसिनरी चिज र निमार्ण सामाग्रीको मुल्यमा वृद्धि 

 – लागत मुल्य र उत्पादन खर्च वृद्ध भएपछि समग्र बजार मुल्य बढ्ने हुँदा सर्वसाधारणको खर्च थपिने  

  के भन्छन् उपभोक्तावादी ?

 उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति वाँनियाले विद्युत महशुल नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै आयोगले महशुल बढाउन सिफारिस गरेको बताएका छन् । ‘यो आयोगको सिफारिस नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने गरि भएको छ’, महासचिव बाँनियाँले भने, ‘यो कानुनी अपराध हो, हामीले त्तकाल फिर्ता लिन माग गरेका छौ ।’ उनका अनुसार नियमावलीमा एक बर्षमा ५ प्रतिशत मात्र महशुल बढाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, अहिले १९ प्रतिशत बढाउन सिफरिस गरिएको छ । मञ्चले संसदको उर्जा र उपभोक्ता हित सम्वन्धी समितिलाई पत्र समेत पठाएको जनाएको छ । विगतमा समेत आयोगले महशुल बढाउन सिफारिस गरेपनि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाका कारण खारेजी भएको थियो । प्राधिकरणले भने लामो समयदेखि महशुल निर्धारण नभएकाले अहिले बाध्यात्मक अवस्था रहेको जनाएको छ ।

Labels: News