अख्तियारको आदेशमा भिसा !
श्रावण ७, २०७३- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा गैरकानुनी रूपमा नेपालमा रहेका एक इजरायली नागरिकले भिसा पाएका छन्। पर्यटन भिसामा नेपाल आएका बेन डागानी नामक इजरायली नागरिकले अख्तियारका पदाधिकारीहरूको सहयोगमा गैरकानुनी रूपमा वर्किङ भिसा पाएको प्रमाण कान्तिपुरले फेला पारेको छ।
सात महिनाअघि पर्यटक भिसामा नेपाल आएका डागानी इजरायली गैरसरकारी संस्था इजरा–एडमा कन्ट्री डाइरेक्टर पदमा कार्यरत थिए। भिसाको अवधि सकिन लागेपछि उनले वर्किङ भिसाका लागि समाज कल्याण परिषद्मा आवेदन दिए। उनले फरक उद्देश्यको भिसा लिने प्रयास गरेपछि उनीविरुद्ध उजुरी पर्यो। त्यसपछि परिषद्ले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। इजरा–एड भूकम्पपछि मानवीय सहायताका लागि नेपालमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो।
परिषद्ले उनीमाथि चार महिनादेखि नेपालमा पर्यटक भिसामा रहेर गैरकानुनी रूपमा कार्यरत रहेको, कन्ट्री डाइरेक्टर पदका लागि अनुभव नरहेको, आफ्नो स्वीकृतिबिना संस्थाको एक चौथाइ बजेट खर्च गरेको आरोपबारे छानबिन गर्ने जनाएर पत्र काटेको थियो। परिषदका नायब निर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराईले जेठ २४ मा सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा शैक्षिक प्रमाणपत्र, कार्य अनुभवको कागजात, नेपाल आएपछिको आम्दानी र खर्चको आर्थिक विवरण पेस गर्न भनिएको थियो। स्पष्टीकरणपछि भने परिदृश्य नाटकीय रूपमा फेरबदल भयो।
डागानी सम्पर्क सूत्र परिचालन गरेर शक्ति केन्द्रको प्रभावबाट वर्किङ भिसा लिने अभियानमा लागे। त्यस क्रममा केही अनुसन्धान अधिकारीमार्फत उनी अख्तियारका पदाधिकारीसम्म पुगे। त्यसपछि अख्तियारले उजुरीमाथि सोधपुछ गर्नुपर्ने भन्दै परिषदका सदस्यसचिव डिल्ली भट्टलाई कार्यालयमा बोलायो र केही अनुसन्धान अधिकृतले डागानीलाई वर्किङ भिसा दिन निर्देशन दिए। ‘अख्तियारमा गएका सदस्यसचिव फर्किंदा भने अर्कै मुडमा हुनुहुन्थ्यो,’ परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि भने डागानीलाई पत्र नै काटेर भिसाका लागि बोलाइयो।’
स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तर नपाउँदै परिषद्ले पर्सिपल्ट जुन ८ अर्थात् जेठ २६ गते डागानीलाई भिसा सिफारिसका लागि बोलायो। परिषद् स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त दर्ता नम्बर ००६०१७ को पत्रमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तपाईंको बारेमा चासो व्यक्त गरेको हुनाले भोलि नै कार्यालय समयभित्र कागजातसहित सिफारिसका लागि आउनू’ भनी पत्र पठाएको छ। परिषद्ले दुई पत्रमा उनलाई इजरा–एडको कन्ट्री डाइरेक्टरका रूपमा सम्बोधन गरेको छ।
परिषदका सदस्यसचिव डिल्ली भट्टले भिसाका लागि अख्तियारबाट पत्र आएको र चासो पनि व्यक्त भएको जानकारी दिए। ‘म भर्खरै नियुक्त भएको थिएँ, कुराकानीका क्रममा उहाँहरूले हेरिदिनुपर्यो भन्नुभएको हो,’ भट्टले भने, ‘कुनै दबाब होइन, नेपालमा आउने करोडौंको लगानी नरोकियोस् भनेर चासो राखेजस्तो लाग्यो।’ कुनै त्रुटि भए अन्य निकायले पनि छानबिन गर्न सक्ने भएकाले आफूहरूले सिफारिस गरिदिएको भट्टले स्विकारे।
परिषदको सिफारिस पत्र बोकेर डागानी श्रम विभागमा पुगे। विदेशी नागरिकले वर्किङ भिसा लिन श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्छ। प्रक्रिया नपुगेको भन्दै श्रम विभागका कर्मचारीले निर्णय गर्न अस्वीकार गरे। त्यसपछि भने विभागका महानिर्देशक केदारबहादुर बोगटीलाई अख्तियारबाट भिसा दिन दबाब बढ्यो। ‘भिसा नदिने हो भने मलाई २४ घण्टाभित्र अख्तियारमा उभ्याइदिने भनेका छन्,’ बोगटीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘दबाब थेग्न नसकेपछि उहाँले डागानीको वर्किङ भिसा सिफारिसको निर्णय गर्नुभएको हो।’
अख्तियारको निर्देशनबाट विभिन्न प्रक्रिया झेल्दै डागानीको भिसाको फाइल गृह मन्त्रालयमा पुग्यो। गृहका सहसचिव यादव कोइरालाले निकै अडान लिएर करिब एक साता उनको फाइल रोकेका थिए। अख्तियारबाटै दबाब आएको कारण देखाउँदै उनले अब निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै उजुरीकर्तालाई आफ्नो बाध्यता सुनाए। त्यसपछि उजुरीकर्ता संसदको सुशासन समितिमा पुगे।
गैरकानुनी रूपमा भिसाको प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै परेको उजुरीको प्रारम्भिक फाइल हेरेपछि असार ३० गते गृह सचिवलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठायो। समिति सचिव जीवराज बुढाथोकीले पठाएको पत्रमा १३५१९४५३ नम्बरको भिसा वाहक डागानीले पर्यटन भिसाको सर्त उल्लंघन गरी काम गरेकाले छानबिन प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध छ भनी लेखिएको छ।
समितिले असार १० मा पठाएको पत्रमा पासपोर्ट र भिसा, बैंक स्टेटमेन्ट, डागानीलाई सोधेको स्पष्टीकरण र सम्झौतापत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरेको थियो। समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचारको बोधार्थ पठाएको छ। समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले उजुरीमा उल्लेखित विवरण पुष्टि हुने कागजात पनि पेस भएकाले निर्देशन पठाइएको बताए। ‘अख्तियारका केही मानिसको दबाबमा भिसा दिइँदै छ भन्ने उहाँहरूको चासो थियो,’ राठौरले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसकै आधारमा पत्र पठाएको हो।’
अख्तियार र सुशासन समितिको चेपुवामा परेका गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अन्तत: अख्तियारकै दबाबअनुसार भिसाका लागि अध्यागमन कार्यालयमा पत्र पठाए। पत्रसँगै डागानीको फाइलमाथि निर्णय गर्ने यादव कोइरालाले अध्यागमनका महानिर्देशक केदार न्यौपानेलाई फोन गरेर भिसा दिन आग्रह गरेको गृह स्रोत बताउँछ।
‘हाम्रोबाट फाइल गएपछि सहसचिवज्यूले संवेदनशील ठाउँको चासो रहेकाले छिटो गरिदिनुहोला भन्नुभएको थियो,’ गृह स्रोतले भन्यो। कोइरालाले भने आवश्यक कागजातसहित फाइल आएकाले प्रक्रियाअनुसार नै निर्णय भएको दाबी गरे। ‘सुशासन समितिको पत्र त हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘प्रक्रियाअनुसार कागजात पनि भएकाले भिसाको काम भयो।’ सुशासन समितिकै सचिव जीवराज बुढाथोकीले भिसा प्रक्रियामा अख्तियारले अनावश्यक चासो र दबाब दिएको भेटिएकाले गृहमा पत्र पठाएको बताए। ‘तर अहिलेसम्म रेस्पोन्स आएको छैन,’ उनले भने। अध्यागमन स्रोतका अनुसार दुई साताअघि डागानीले भिसा पाइसकेका छन्।
0 comments
Write Down Your Responses