वैशाख १९ - २०७३- सरकार र मधेसी मोर्चाबीच डेढ महिनायता कुनै संवाद भएको छैन । संविधान निर्माण प्रक्रिया र संघीय प्रदेशको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि राख्दै साउन ३१ देखि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्ना माग सम्बोधन गर्न चैत मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो । मोर्चाको माग पूरा गराउन ध्यानाकर्षणपत्र बोकेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाँदा ओली निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो उपस्थित भए । बेलुकी फेरि आउन भनेपछि मोर्चा नेता उसैगरी गए । ओलीले आफूले ध्यानाकर्षणपत्र पढ्न नभ्याएको बताएपछि उनीहरू यत्तिकै फर्केका थिए । त्यसयता ठूला तीन दल र मोर्चाबीच कुनै वार्ता भएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्नी आरजुको उपचार क्रममा भारत जानुअघि वैशाख ५ गते मधेसी मोर्चाका नेतासँग बूढानीलकण्ठ निवासमा भेटेका थिए । सोही दिन मधेसवादी दलहरूले पहाडका जनजाति र क्षेत्रीय पार्टीसँग मिलेर संघीय गठबन्धनमार्फत आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरे । बुधबार गठबन्धन आबद्ध २७ दल/समूहले सबै जिल्लाबाट प्रधानमन्त्रीलाई २६ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । त्यस ज्ञापनपत्रमा मोर्चाले कात्तिक १५ गते सरकारलाई बुझाएको ११ बुँदे मागपत्रलाई नै थपथाप पारिएको छ । गठबन्धनले काठमाडौंसहित पहाडी क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने बताइरहेको छ । मोर्चाकै माग सम्बोधन गर्न माघ ९ मा संविधानको पहिलो संशोधन भयो । तर त्यसले आफ्नो बटमलाइन सीमांकन पूरा नभएको मोर्चाको गुनासो छ । माघ २२ मा चार महिना नाकाबन्दी खुलिसक्दा आन्दोलन तत्काललाई सेलाउन पुग्यो, तर संवादमार्फत् असन्तुष्ट संस्थागत ढंगले समाधान हुन सकेन । त्यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ७ गते भारतको औपचारिक भ्रमण क्रममा नयाँदिल्ली उड्नुअघि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा संयोजक रहने गरी ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्ने निर्णय पारित गराएका थिए । त्यस बेला उक्त संयन्त्रमार्फत मोर्चाको मुख्य माग रहेको सीमांकनबारे राजनीतिक निकास निस्कन सक्ने ठानिएको थियो । तर तीन ठूला दलका तर्फबाट गठित कार्यदलका सदस्य तथा कांग्रेस नेता महेश आचार्यले प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी कांग्रेस, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा दुवै पक्षसँग सल्लाह नै नगरी हठात् निर्णय लिएको बताए । संयन्त्र बनाउँदाको अवधिमा हामी पनि मोर्चासँग कुराकानीमै थियौं हठात् प्रधानमन्त्रीजीले निर्णय लिनुभयो आचार्यले भने उहाँले यसो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान भएपछि मैले एक्लै निर्णय नलिन सुझाव दिएको थिएँ । न हामीसँग सल्लाह गर्नुभयो न मधेसी मोर्चासँग । संयन्त्रमा थापाबाहेक अझैसम्म अरू सदस्य छानिन सकेका छैनन् । उता मोर्चा नेताहरूले संघीयतालाई सैद्धान्तिक रूपमै बहिष्कार गर्दै आएका राप्रपा नेपाल अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री थापालाई संघीय प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने संयन्त्रको नेतृत्व दिइनु अनौठो भएको बताएका छन् । त्यो सीमांकन टुंग्याउने विचारले बनाइएको संयन्त्र नै होइन भन्ने कुरा यसको गठन प्रक्रिया र ढिलासुस्तीबाटै थाहा भइसकेको छ र त्यो त दिल्ली भ्रमणअघि भारतलाई हामीले संयन्त्र बनायौं है भनेर देखाउनका लागि बनाएको संयन्त्र हो संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही दिनअघि कान्तिपुरसँग भनेका थिए उहाँ ओलीबाट हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुनै विश्वास छैन त्यसैले हामी आन्दोलन नै अघि बढाउनेबारे बैठक गरिरहेका छौं । त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा सम्बोधन गर्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए । तर त्यसको ठोस आहवान गर्न भने सरकारले पहल लिएन । सरकारी उदासीनताबीच कांग्रेसले ठूलो दल हुनुको नाताले संवाद जोड्न कोसिस गर्नुपर्नेमा अग्रसरता देखाउन नसकेको आचार्यले स्विकारे । अनौपचारिक रूपमा मोर्चासँग हामीले कुराकानी गरेका हौं, तर ठोस अग्रसरता सरकारकै तर्फबाट हुनुपर्ने हो त्यसमा उदासीनता देखियो आचार्यले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा भोलि जोखिम आउन सक्ने ठाउँहरू देखिन्छन्, तर वार्ता प्रक्रिया भने सेलाउन पुगेको छ ।
कता हरायो वार्ता ?
0 comments
Write Down Your Responses